Faridabad IVF Failure: ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਆਈਵੀਐੱਫ ਇਲਾਜ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਡੀਚੈਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਈਵੀਐੱਫ (IVF) ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਪੀੜ ਲਈ 5,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 5,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ?
ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈਵੀਐੱਫ (IVF) ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਚੈਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 1.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ 29,529 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਈਵੀਐੱਫ (IVF) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਈਵੀਐੱਫ (IVF) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ (assisted reproduction) ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
