ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ; ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡੀ ਆਈ ਟੀ ਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੀ ਆਈ ਟੀ ਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਹਾਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ ਆਰ ਓ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਡੀ ਆਈ ਟੀ ਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਤਹਿਸੀਲ, ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਰਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ 18-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2024 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਡੀ ਆਈ ਟੀ ਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ, ਅਪਰੇਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

