ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 21 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਮਹੀਪਾਲ ਸੋਡੇ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੇਅ-ਰੋਲ ’ਤੇ ਲੈਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਐੱਲਟੀਸੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਨਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਕੈਥਲ ਦੇ ਸ਼ੀਨੂੰ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 1057 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਵੀਪਰਾਂ, ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁ਼ਜਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਰੋਹੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਕੰਬੋਜ, ਸੋਮਨਾਥ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਮਫਲ, ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।