ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਡੀ ਟੀ ਪੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 5.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੁਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਤਨਡੇਰਾ ਵਿੱਚ 4.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ ਟੀ ਪੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੁਰਾਲਾ ਤੇ ਰਤਨਡੇਰਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕ, ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ (ਜੇ ਸੀ ਬੀ) ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੁਰਾਲਾ ਤੇ ਰਤਨਡੇਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਚ ਡੀ ਆਰ ਐਕਟ 1975 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਟੀ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਅਤੇ ‘ਕਿਫਾਇਤੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।