Delhi Ration Card: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.71 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7,71,384 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 1,44,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7,71,384 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ-ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਹੀ ਰਕਮ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ 2013 ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।