ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 2020 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 1.4 ਲੱਖ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 50,000 ਕੈਮਰੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ) ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,74,389 ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 1,40,000 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1,34,389 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫੇਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 1,40,000 ਕੈਮਰੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੜਾਅਵਾਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੈਮਰੇ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।