ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

* ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ * ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੂਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ 

ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ‘ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਂਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਰਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।’ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸੂਟ-ਬੂਟ ਕੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਬੀਜਾਂ, ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ‘ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ      

ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ

ਲਖਨਊ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ,‘ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’                -ਪੀਟੀਆਈ 

ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ‘ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਰਗਾ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਾਂਗ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।’ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ 

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ: ਟਿਕੈਤ

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ/ਪਾਲਘਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਲਘਰ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,‘ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵੋਤਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ।’ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ‘ਭੂਮੀ ਸੈਨਾ- ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮੀਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ 

ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਮਾਹਿਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀ ਡੀ ਟੀ ਅਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਓਰੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ 

ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ: ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ,‘ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਡੱਪਣ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ‘ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। -ਏਜੰਸੀ 

ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 675 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਨਊ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਠਧਰਮੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣੀ ਹੈ।

‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। 

 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ: ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ  ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਨਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ   ਦਾ ਕਿਸਾਨ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਮਰ ਰਹੇਗੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿ਼ਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬੇ।- ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All