ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ: ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਝੰਡੀ
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ
Advertisement
ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਤੇ 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ 12ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ 14,516 ਕਰੋੜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਤੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 28 ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 8.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 8.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਤੇ 5.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਤੇ 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 13,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 9500 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 7800 ਕਰੋੜ ਲਿਆ।
ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ)ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 19,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 2100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 15,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 12,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
Advertisement
| ਲੜੀ ਨੰਬਰ | ਸੂਬਾ | ਕਰਜ਼ਾ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ) |
| 1 | ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ |
| 2 | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ |
| 3 | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 8.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ |
| 4 | ਕਰਨਾਟਕਾ | 8.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ |
| 5 | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ |
| 6 | ਗੁਜਰਾਤ | 5.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ |
| 7 | ਪੰਜਾਬ | 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ) Advertisement ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 12ਵਾਂ ਨੰਬਰ |
| 8 | ਬਿਹਾਰ | 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ |
| 9 | ਹਰਿਆਣਾ | 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ |
| 10 | ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 14,516 ਕਰੋੜ (ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ) |
Advertisement
×

