ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਮਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 173 (ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਥਲੈਟਿਕ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 354, 354ਏ 354ਬੀ, 342 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਨ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
