ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੇਘ ਰਾਜ ਰੱਲਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਕਲਾਮੰਚ ਰੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਬਰੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ , ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਝੋਰੜ, ਵਰਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ।