DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Punjab, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

Punjab News: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਫੋਟੋ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
Advertisement

Punjab News: ਇੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੂ ਮੋਟੋ’ (ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ) ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Advertisement

ਬਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

Advertisement

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Advertisement
×