ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 'ਸਟਿਲਟ+4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ' 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਈ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ "ਸਟਿਲਟ + 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ" (ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਕ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਅਪਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।