657 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ਰਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦ
CBI ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਵਧਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫ਼ਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 2000 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ (IDFC First Bank) ਅਤੇ ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ (AU Small Finance Bank) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ (siphon off) ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (HSPCB) ਵਿੱਚ ਹੋਏ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ (Member Secretary) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (HCS) ਤੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 169.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਅੱਗੇ ਸਵਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੈਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਦਿਸ਼ਾ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਮੰਨਤ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਐੱਸ.ਆਰ.ਆਰ. ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮੈੱਡ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ (ਸ਼ੈੱਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੈਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (Prevention of Corruption Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
