ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 60 ਆਈ ਟੀ ਆਈਜ਼ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ ਟੀ ਆਈ) ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ ਐੱਮ...
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ ਟੀ ਆਈ) ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਂਦਰ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 12 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 2,892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹੱਬ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਸਪੋਕ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਰਸ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਲਾਇਤ (ਕੈਥਲ), ਪਲਵਲ, ਛਾਰਾ (ਝੱਜਰ), ਸੋਨੀਪਤ, ਮੰਡੋਲਾ ਅਤੇ ਬੈਰਲੀ ਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਨਅਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50:33:17 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਕਲਾਇਤ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

