IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ 4 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

IDFC First Bank case: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (SV&ACB) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਏ.ਐੱਸ. ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ, ਸਵਾਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ 'ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਤੀ, ਅਭੈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ — ਲਗਪਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ — ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।" ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ (de-empanelled) ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।