34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ: ਜਨਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਟੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਵਿਚਕਾਰ 24-ਡਾਊਨ ਜਨਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਲਗਪਗ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਦੁਰਘਟਨਾ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ (Union of India) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਯੂਓਆਈ (UOI) ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 'ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ' (untoward incident) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਦੁਰਘਟਨਾ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੈਨੂਅਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ 'ਦੁਰਘਟਨਾ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਰੇਲਗੱਡੀ/ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਾਂ ਧਮਾਕਾ 'ਦੁਰਘਟਨਾ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਕੇਸ ਫਰਵਰੀ 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24-ਡਾਊਨ ਜਨਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਜੀਂਦ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ, ਟਾਡਾ (TADA), ਆਈਪੀਸੀ (IPC) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ "ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼" ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ "ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ" ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।"

ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਸ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।