ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉਤੇ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੇਠਲੀਆਂ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੱਚੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 460 ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਈਅਦ ਇਫ਼ਤਿਖ਼ਾਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੈਂਚ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਕੇਸ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇ. ਏ. ਨਜੀਬ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਦਰ ਉਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਕੇ.ਏ. ਨਜੀਬ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43D(5) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43D(5) ਤਹਿਤ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ 2020 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਹੇਠ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਦਸ ਸਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਸਵਾਮੀ ਆਸੀਮਾਨੰਦ ਆਦਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨੇਤਾ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ, ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀ ਦੇਰੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ।

ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ, ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 76960-30173