ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ?

ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਧੁੱਪਾਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਣੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਬੰਗਲੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਲਾ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੱਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੰਢ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਨਾਭਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜੋ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੀ ਬਨੈਣ ਅਤੇ ਤੇੜ ਘਸੀ ਜਿਹੀ ਨਿੱਕਰ ਸੀ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਪਰ ਰੁੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਬ੍ਰੈਡ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨੰਗ-ਧੜੰਗਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਠੰਢ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਠੰਢ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ!

ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਜਾਂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰੀਬ 100 ਝੁੱਗੀਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਜ਼ਦੁੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਝੁਲਸੇ ਗਏ। 2 ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੇ ਸਨ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਨ ਵੀ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੈਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਮਕਾਨ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੰਝ ਹਨ:

ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਰਾਓਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ ਜਿੱਥੇ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਸਨ, ਜੇਸੀਬੀ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਆਸਰਿਆਂ ਉਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਘਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਬਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਸੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸੰਪਰਕ: 86993-22704