ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਾਦ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਬਕਾਏ ’ਚ 32 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੰਡ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2018-19 ਤੱਕ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 16,087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 2024-25 ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2023-24 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 32 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 79,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 63,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4,956 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 373 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀਆਂ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਿਕਾਡਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੰਡ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੰਡ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰਾ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਰਕਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98761-01698