ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੰਢਾਏ। ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਾਣੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਹੰਢਾਈ। 1966 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1984 ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ।

ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਇਤਿਹਾਸ, ਖੇਤਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਵਧਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਜਲ ਸੰਕਟ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੋੜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ), ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੰਭਾਲ, ਤਿਆਰੀ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ-ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਵਪਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ’ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਦਿ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਸੋਚ, ਕਿਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਵੋਟ ਕਸੌਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਕੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਾਅ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਾਰੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: 94177-64497