ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਦਕਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆਖਿ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੱਚਾ-ਪਿੱਲਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬ ਲਿਆ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਤਰਦੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਘੁੰਢੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾ। ਇਹ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਝੋਨੇ/ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ/ਵਰਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2014 ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 2013-14 ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇ ਕੁੱਲ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ 450-500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਬਾੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਾਜਬ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ (ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਸੇ ਤਕਨੀਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਝੱਜਰ ਵਿਖੇ ਸੀਐੱਲਪੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵੇਰਵਾ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ)।

ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਝੱਜਰ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਝੱਜਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਨੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ (ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਸਮਰੱਥਾ) ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਝੱਜਰ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 % ਅਤੇ 27 % ਵੱਧ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਔਸਤਨ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਝੱਜਰ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 47 % ਅਤੇ 13% ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤੁਲਾਤਮਿਕ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਉਪਲਬਧਤਾ 85% ਦੀ ਥਾਂ 80% ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ 1.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਝੱਜਰ ਨਾਲੋਂ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ 0.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਝੱਜਰ ਥਰਮਲ ਨਾਲੋਂ 12 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੁੱਲ 246 ਅਤੇ 323 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਝੱਜਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11088 ਅਤੇ 7145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਝੱਜਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9174 ਅਤੇ 3885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਹੀਟ ਰੇਟ (2276) ਭਾਵੇਂ ਝੱਜਰ ਦੇ ਹੀਟ ਰੇਟ (2396) ਨਾਲੋਂ 5% ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੇਰੀਏਵਲ ਚਾਰਜਜ਼ ਝੱਜਰ ਤੋਂ 5% (ਲੱਗਭਗ 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 70-75 % ਤੱਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ (ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ 48/39 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹਨ) 85 % ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼-ਵਸਤ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਅ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼-ਵਸਤ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਬੈਠੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ (ਤਲਵੰਡੀ) ਵਿਚ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਝੱਜਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 26 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡ-ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 5.15 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੇਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 63 ਵਿਚ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਿਡਿੰਗ ਪਰੋਸੈਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਆਂ।

ਸੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ, ਇੱਕੋ ਤਕਨੀਕ, ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ-ਸੁਬ੍ਹੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ‘ਵ੍ਹਾਈਟ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

*ਉਪ-ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।

ਸੰਪਰਕ: 94714-28643

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਸ਼ਹਿਰ

View All