ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ...

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ...

ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ

ਜਨਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਹਿਰੇ ਰੰਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਬੇਵੱਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਗ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ: ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ, ਕੋਈ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗ਼ੋਸ਼ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਵੀ ਜੌਨ੍ਹ ਡੰਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੋਈ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ... ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀਹਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਖ਼ਰੀ ਘੜੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।’’

ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਅਨੰਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਵੋਲ ਸੋਇੰਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕਰਾਜ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਮਾਣਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ।’

ਲੋਕਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਜਮਹੂੁਰੀਅਤ-ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਸਰੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਕੁਪੋਸ਼ਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਚੱਜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਰਗਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਮੋੜਵੇਂ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤਦ ਹੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਿਊਣਯੋਗ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੱਚਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਮੁਥਾਜੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੜਵੀਂ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ (2004-09) ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਪੀਏ-1 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਅਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਅਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

1946 ਵਿਚ ਸਰ ਜੋਸਫ ਭੋਰੇ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੇਠਲੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਚਕਿਤਸਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਨਿੱਤਰਿਆ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਵ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਲੱਭਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ 

ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦੇਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ  ਫਤਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਥੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾਇਆ ਤਾਂ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਰਕ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ ਨਾ ਮਿਟ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਜੀਹਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ

ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ

ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ

ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆਜਾਲ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆਜਾਲ

ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ...

ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ...

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All