ਮਾਈਕਲ ਯੰਗ ਦੇ ਸਬਕ ਤੇ ਅਸੀਂ

ਮਾਈਕਲ ਯੰਗ ਦੇ ਸਬਕ ਤੇ ਅਸੀਂ

ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ*

ਬਾਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੀ, ਵਾਇਲਨ ਵਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਮਾਈਕਲ ਯੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਠਿਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਐਸਾ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਉਮਰੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ।

ਯੰਗ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਉਂਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਈਕਲ ਯੰਗ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ।

1958 ਵਿੱਚ ਆਈ ਯੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਰਾਈਜ਼ ਔਫ ਦਿ ਮੈਰਿਟੋਕਰੇਸੀ’ (The Rise of the Meritocracy) ਨੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ 2033 ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਸੀ - ਮੈਰਿਟੋਕਰੇਸੀ।

ਵਕਤ ਬੀਤਿਆ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਬੋਝੇ ਪਾ ਲਈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਲਮਘਸੀਟ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਤਰਜੀਹਾ ‘‘ਪਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ’’ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੀ ਗ਼ੁਫ਼ਤੋ-ਸ਼ਨੀਦ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਰਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ’ (ਨੇੜੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਘਰ ਦੀ ਚੌਕੜੀ’ ਹੋਵੇਗਾ) ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਏ ਦੇ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਬਉੱਚ ਪਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਬ ਲਿਆਉਣ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗਾ। (ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੰਗਾਲ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।)

ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 80ਵਿਆਂ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਲੋਕਾਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ ਹੈ?

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਅਲੁਕਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਤਹਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦੇ ਤਸਾਦੁਮ (conflict of interest) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚੋਂ ਨਾਦਾਰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਤਜ਼ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੁਕਲਾਹ-ਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵਕੀਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾਸਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਘਰ ਦਸਤਰਖਾਨ ’ਤੇ ਸਭ ਮੈਰਿਟ ਹੀ ਨੋਸ਼ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ?

43 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ 1958 ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੜ੍ਹਤ ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਲ ਯੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, 29 ਜੂਨ 2001 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਮੈਰਿਟੋਕਰੇਸੀ’ (Down with meritocracy) ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ: ‘‘ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪਕੇਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’

* (ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈਕਲ ਯੰਗ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਰਿਟੋਕਰੇਸੀ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।)

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All