ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੱ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨੰਦੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕ ਕੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਸਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਤਪੋਵਨ ਵਿਸ਼ਨੂਗਾਡ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੈਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਨਦੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਲਕਨੰਦਾ, ਧੌਲੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੌੜੀ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ, ਟਿਹਰੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹਾਈਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸ ਗਏ। ਤਪੋਵਨ ਵਿਚਲੀ 250 ਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਲਬੇ, ਗਾਰ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ 2013 ਵਿਚ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਤਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਅਣਗਿਣਤ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਅਣਮੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਭੂਚਾਲ ਆਉਣਾ, ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ, ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਦੀ ਮੀਰਾ ਬੇਨ ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ 5 ਜੂਨ 1950 ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੌਂਗ ਇਨ ਦਿ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼” ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੀਰਾ ਬੇਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੈਨੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵਢਾਂਗੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ! ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2013 ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਲਕਨੰਦਾ ਅਤੇ ਭਗੀਰਥੀ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2014 ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਬਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਆ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਛੇੜਛਾੜ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਗਸੈਸੇ ਐਵਾਰਡੀ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਨਾਲ 2013 ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ-ਧਾਮ ਮਾਰਗ ਦੀ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੜਕ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ 53 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 12 ਮੀਟਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 24 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮੀਟਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼! ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਪਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਗੋਆ, ਆਇਰਨ ਓਰ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਗੋਆ), ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੋਪਰ ਟੂਟੀਕੂੰਡੀ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਰ-ਧਾਮ ਸੜਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਵੇ।
*ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।