ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਕੇਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੁਲੀਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕੈਦੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਹਵਾਲਾਤੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ, 1962 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਫਰਲੋ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਰੋਲ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਰੋਲ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਰਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਲੋ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਿਮ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਜਾਂ ਡਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਰਲੋ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਰਲੋ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਲੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਫਰਲੋ) ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੈਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੌਮ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਕੈਦੀ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ/ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਲੋ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ/ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94171-53819