ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਅਧੀਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘Sun, Space and Verdure’ ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ (Le Corbusier) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ’ ਹੈ।

• ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

• ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹਨ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਟਰੋ, ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਿਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

* ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ

ਸੰਪਰਕ: 98151-39576