ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਚਾਲੀਵਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਮਜੋਲੀ ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੁੱਧ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਸੇਧ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਖੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1939 ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਾਇਸਰਾਇ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਬਿਰਟੀਜ਼’ ਨਾਉਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਵਲ ਲਬਿਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਉੱਦਮ 1936 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਦ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ-ਉਦ-ਦੀਨ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਤੇ ਫਰੀਦਾ ਬੇਦੀ (ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਬੇਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਦੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਲਬਿਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। 1941 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐੱਸ.ਕੇ. ਦੱਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐੱਫ.ਸੀ. ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ; ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐੱਸ.ਡੀ. ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਐੱਲ.ਆਰ. ਜੁਤਸ਼ੀ; ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਐੱਲ. ਮਲਕ; ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਨਾਬ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ; ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵ ਦੁਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜ਼ੈੱਡ. ਅਹਿਮਦ, ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਬਤਰਾ, ਆਰ.ਸੀ. ਸੋਨੀ, ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਚਾਵਲਾ, ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇੇ ਰੋਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ: 9, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਲਬਿਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਿਆਈ ਧੱਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਇਸਰਾਇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਐੱਲ. ਮਲਕ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਮਾਨਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ‘ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ’ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਆ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ/ਜੱਜਾਂ – ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ, 1940’ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਓਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੱਤੇ, ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ (ਬੰਦੀ) ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਡਰਾਉਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।’’
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਲਬਿਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸੀ 1632 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 28 ਜੁਲਾਈ 1941 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਵਪਾਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਉਂ ਲਾਲਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ, ਅਮੋਲਕ ਰਾਮ ਕਪੂਰ, ਸ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ), ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ; ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਾਲਜ; ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਏ. ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈੱਨ; ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਿ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚੋਂ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ, ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐੱਲ. ਸੋਂਧੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਸੀ. ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰਤਾਪ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਗਜ਼ਟ’ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਇ ਬਹਾਦਰ ਲਾਲਾ ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ-ਮੁਹੀਉਦ-ਦੀਨ (ਦੋਵੇਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਨੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਐੱਮ. ਮਲਕ ਨੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਨਕਲ 30 ਜੁਲਾਈ 1941 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ- ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਸਿਰਕਾਰ, ਐੱਮ.ਐੱਨ. ਅਨੋਇ, ਡਾਕਟਰ ਐੱਮ.ਆਰ. ਜਾਇਕਰ, ਸਰ ਅਕਬਰ ਹੈਦਰੀ, ਸਰ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਅਤੇ ਸਰ ਹੋਮੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 43/74/41-ਪੁਲਿਟੀਕਲ-(1), ਮਿਤੀ 28 ਅਗਸਤ 1941 ਦੁਆਰਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 1941 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘‘ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾ-ਅਮਲਯੋਗ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਇੱਛਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?’’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਬਥੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਅੜਿੱਕਾ’ ਬਣ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤੈਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ‘‘ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਏਬਲਡ/ਅਪਾਹਜ ਹੈ।’’ ਤੈਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ 82 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਨਾ ਮੰਨਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਅਗਰ ਲਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਉਹ ਦਿਨ! ਆਹ ਦਿਨ!! ਕੇਹਾ ਅੰਤਰ? ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-49417