ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਮਿਥਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਮਿਥਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਿਰਮਲ ਸਾਧਾਂਵਾਲੀਆ

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਨਾਜ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਸ਼ਚਤ ਆਮਦਨ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 170 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1815 ਰੁਪਏ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਵ 49 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹੀ ਭਾਵ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62,459 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10,409 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ, ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚੱਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਆਟਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡ ਹੇਠ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਟੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਚੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਾਂਡ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਟੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਪਜ ਲੋੜ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਸਲੇ ਜਾਂ ਵੇਰਕਾ ਵਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ ਆਮ ਦੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਘਰਾਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਧੰਦਾ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੱਸ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ।

ਸੰਪਰਕ: 98760-71600

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸਮਝਣ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All