ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਲੂਲਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ : The Tribune India

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਲੂਲਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਲੂਲਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ

ਮਾਨਵ

31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ਼ ਸਦਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਲੂਲਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਈ ਅਤਿ-ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੂਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6.3 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ 5.82 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ (1964-85) ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ 1989 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਵੋਟ (ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦਣਾ) ਪਾਈ। ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਲੂਲਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਚਲਾਈ ‘ਰਾਹਤ’ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੂਲਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਖੱਬੂ’ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੈਕਰੌਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਓਲਾਫ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਮਾਦੂਰੋ, ਪੇਰੂ ਦੇ ਕਾਸਤਿਲੋ ਆਦਿ ਨੇ ਲੂਲਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ

ਲੂਲਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਘਟਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਧਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਧਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 2021 ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਲੂਲਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੂਲਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2000ਵਿਆਂ ਦਾ ‘ਚੰਗਾ’ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ?

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1964-85 ਦੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਦੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਣਸ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕੜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਭਾਵ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਨਪ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ 1980 ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਸਦਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੂਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵੀ ਵਧੀ।

ਉੱਪਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ 1980 ਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਮ ਸੁਰ ਕਾਫੀ ਮੱਧਮ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖਤ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ।

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਲੂਲਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 2002 ਦੀਆਂ ਸਦਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2002 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਧੜੇਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਇਸੇ ਲਈ ਲੂਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2000ਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਇਆ, ਪਸ਼ੂ-ਧਨ, ਲੋਹਾ, ਧਾਤ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੂਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬੋਲਸਾ ਫੈਮਿਲੀਆ’ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ‘ਬੋਲਸਾ ਫੈਮਿਲੀਆ’ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ: ਭਾਵ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।

ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋਹਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ‘ਵੇਲ’ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੂਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ‘ਬੋਲਸਾ ਫੈਮਿਲੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ 2007-08 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਲੂਲਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2010 ਵਿਚ ਜਿੱਤੀ ਡਿਲਮਾ ਰੁਸੋਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2015 ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਟ ਲਾਈ ਗਈ। ਉੱਪਰੋਂ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 30-40% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਉੱਪਰੋਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲਮਾ ਰੁਸੋਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ 2018 ਵਿਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਲੂਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?

ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2002-2010) ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ‘ਬੋਲਸਾ ਫੈਮਿਲੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੂਲਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ 2007-08 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਖਿੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਤ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਗੂ ਲੂਲਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੂਲਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਕੱਟ’ ਅਤੇ ‘ਫੋਰਕਾ ਸਿੰਡੀਕਾਲ’ ਨੇ ਵੀ ਲੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੂਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਭਰਮਾਊ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੂਲਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ, ਮੈਕਰੌਨ ਤੇ ਓਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਲੂਲਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ 1980 ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਲਾਤੀਨੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬੋਲੀਵੀਆ ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਲੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਝਰੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਲੂਲਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੂਲਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਿਗੂਣੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੂਲਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੇ ਬਦਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਕਲੀ ਬਦਲ ਦਾ ਭੁਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-08188

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸ਼ਹਿਰ

View All