ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਉਚੇਚੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ 2,23,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ 94,452 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 137 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 65,012 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 71,269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯਾਨਿਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੇ 2.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 21,518 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੱਧਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ। ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਪੋਸ਼ਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 3700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਜਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਮੇ ’ਤੇ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਕਰੇਗੀ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2014-15 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਖਾਤਿਆਂ (National Health Accounts) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਸਿਰਫ 1108 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ 2384 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਸ਼ 3286 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 63 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਲ ਧੱਕਣ ਵਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 9417000360