ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਓਪੀ ਵਰਮਾ (ਪ੍ਰੋ.)

18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਈਐੱਲਓ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1919 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 87 ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਰੇ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹਵਾਧੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਖਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵੱਧ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਉੱਨਤ ਜਾਂ ਪੱਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਉੱਨਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਉੱਨਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ, ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਥਾਈ , ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 14-18 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ, ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1969 ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਲੇਬਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (1979) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨ (1983) ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨ (1922) ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8 ਦਫਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤ੍ਰੈਮੁਖੀ ਪਰਵਾਸੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2002 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਕਾਮਗਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਅਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਕੋਡ-2019’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 13 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

2011 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 5.6 ਕਰੋੜ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉੱਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ-ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬਧ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ‘ਸਥਿਰ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ’ ਕਾਇਮ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਭਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪਲਾਇਨ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਭਟਕਦਿਆਂ ਦੁਵਾਰਾ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਣਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲੇ ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰਕਤ ਬਿਨਾਂ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ’, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-50510

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਇਆ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਇਆ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾ...

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ

ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ...

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ‘ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ’ ਅੱਜ

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ‘ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ’ ਅੱਜ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ; ਸੰਤਾਂ ਤੇ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All