ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ*
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਰੂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਬਲਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੱਡ ਤੋੜਵੇਂ ਕੰਮ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਲਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀਆਂ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਜ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਹੁਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਸਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2005 ਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ, ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਕਤਾਈ ਆਦਿ ਹੀ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਾਰ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰੀਕੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ 10-11 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲੇਬਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 32.8% ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 81.1% ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀਆਂ 52-75% ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੇਬਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਘੰਟੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਏ 30 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
*ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 97813-72203