ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ*

ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ (ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕਰੇਗੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਗਰਾਹੁਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾਊਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 75,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 51,000 ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਖਪਾਊਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਬੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਊਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੂੰਆਂ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ) ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਗਲੇ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ‘ਸੌਂ’ (ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ) ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ-ਸਾੜਨ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਐਨੇ ਹਜ਼ਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ 75,000) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਪਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਕਰਨਗੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ (ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ, ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਾਉਣ) ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ) ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਨ ਕਰੋਨੀ ਪੁੰਜੀਵਾਦ (ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਊਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ, ਸਕਰਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਮਰੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨੀ, ਆਦਿ) ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਵੱਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹਵਾ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ-ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ (ਭਾਵੇਂ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ (ਜੋ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ) ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਲਾਬੀ (ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਬੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਬੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੋਣ) ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ, ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ) ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸਾਸਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਇਓ-ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ (Bio-CNG) ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਕਲਪ ਸਹੀ ਹੋਣ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। (ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿੱਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਇਓ-ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਸਣੇ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦ-ਮੰਦ (ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ (ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ) ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਸਵੀਡਨ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋੜ ਹੈ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ (ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ, ਆਦਿ)।

ਦੋ- ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਤਕਨੀਕ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਵੇ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ।

ਤਿੰਨ- ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ (ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮਕਾਨ) ਆਦਿ ਲਈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੱਲ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਦਮਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ (ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਵਜੋਂ ਦੇਣਗੇ।

*ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ...

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੂੰਜ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੂੰਜ

* ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਾਲਊ’ ...

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ

ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ

ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ

ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All