ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲ਼ੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਫਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਡ, ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੰਡ 45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਭਗ 36 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਗੋਭੀ ਲਗਭਗ 34 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਭਾਅ 64.58 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਗੋਭੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜੋ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਾਬਣ, ਤੇਲ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਦਾਲਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਸਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖੰਡ, ਗੁੜ ਆਦਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸੋਈ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿੱਧੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਥਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਆਖਰੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 4.38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3.93 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 5.52 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 5.32 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 4.78 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਲਗਭਗ 9.78 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟਦੀ ਅਸਲ ਉਜਰਤ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਜਰਤ 2017-18 ਵਿੱਚ 9,748 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 9,589 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6,439 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6,335 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਵੀ 2017-18 ਦੇ 9,107 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 8,842 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਉਜਰਤ 2014 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇ ਆਮਦਨ ਭੋਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 24 ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 27-28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ, 80 ਫੀਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ 91 ਫੀਸਦੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਰ ਹੋਰਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਿੱਗ ਕੇ 94.79 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਤੀਜਾ, ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਮਾਂਖੋਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀਏ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਖੰਡ ਆਦਿ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 400 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6.4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 358 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ 1,688 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 166 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਤ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਗੈਸ, ਆਟਾ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਆਖਰੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 88472-27740