ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੁੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਸਮੂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭੈ-ਭੀਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੁਟੇਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਬੈਠੋ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੀਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉੁੁੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ 1991 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਝੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਸਟਰਕਚਰ (Super structure) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਤੱਵ ਪੂਰਨ ਲਿਖਤ, “On Contrdictions” (ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਉੱਪਰ) ਵਿੱਚ Super structure (ਉੱਪਰਲਾ ਢਾਚਾਂ) ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੱਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 1894 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੰਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿੰਗੂਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਐਕਟ 2005 ਤਾਂ 5000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਪੋੋੋੋਰੇਟਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਇਹ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ, ਇਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿੱਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98140-04729