ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 34% ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 9% ਰਕਬਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ 34% ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹੋ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ (ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ) ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 3 ਲੱਖ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟੇਗਾ ਜੋ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਭਦ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਦੋ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਗਰੋ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੌਪ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਖੁਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਸਮੇਤ ਵੇਲਣੀ, ਘੁਲਾੜੀ, ਦਾਲਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ , ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਵੈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਣ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇੜਤਾ, ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2-4 ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠੇ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਕੇ ਗੌਰਵਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ, ਜਲੂਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ 9 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 92 ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਪਰੰਤ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-69825

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All