ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਂਗੂ ਆਦਿ ਦੇ ਫੈਲਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1,35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਬਜਟ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 26 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰ 10 ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 129 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮੀ ਦਰ 113 ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 43 ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 152 ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ – ਸੀਐੱਚਸੀ (Community Health Centre ), 432 ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (Primary Health Centres), 4134 ਸਬਸਿਡਿਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 2950 ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4776 ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਪਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ, ਗਾਇਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਖ਼ੂਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ’ਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ?
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਕਰੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਫੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚ ਜੀਡਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐੱਮਆਰਆਈ, ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਵਰਗੇ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਈਸੀਯੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉੁਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।