ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਜੀਤ
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਾਹਲ਼ੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ-ਹੜਤਾਲ਼ਾਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ-ਮਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਜੌਲੀਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1897 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1941 ਤੱਕ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 44 ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ।
ਬਿਜੌਲੀਆ ਮੇਵਾੜ ਖੇਤਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਠਿਕਾਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਠਾਕੁਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਬਿਜੌਲੀਆ ਦਾ ਰਾਓ ਸਵਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਿਜੌਲੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 84 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਨ (ਲਾਗ-ਬਾਗ਼) ਦੇਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜੌਲੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠੀ। 1897 ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਰਾਮ ਧਾਕੜ ਦੇ ਮੌਤ-ਭੋਜ ਉੱਤੇ ਊਪਰਮਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਗਿਰਧਾਰੀ ਪੁਰਾ’ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਲਗਾਨ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਜੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਠਾਕਰੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਣਾ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੈਪੁਰ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਬਿਜੌਲੀਆ ਭੇਜਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਮਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
1903 ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਊਪਰਮਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ‘ਚੰਵਰੀ-ਕਰ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਠਿਕਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਮਈ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਰਾਓ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠਿਕਾਨੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਨ ਜਾਂ ਲਾਗ-ਬਾਗ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧਮਈ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ। ਚੰਵਰੀ-ਕਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਾਨ, ਉਪਜ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 2/5 ਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। 1906 ’ਚ ਰਾਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਜੌਲੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ‘ਤਲਵਾਰ ਬੰਧਾਈ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ‘ਰਸਮ’ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 1913 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠਿਕਾਨੇ ਨੂੰ ਭੂਮੀ-ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1914 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠਿਕਾਨੇ ਉੱਤੇ ‘ਮੁਰਸਮਾਤ’ (Court of Wards) ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਜੌਲੀਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਪਥਿਕ ਨੇ 1916 ਵਿੱਚ ਹਰਿਭਾਈ ਕਿੰਕਰ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸੀਤਾਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ‘ਵਿੱਦਿਆ-ਪ੍ਰਚਾਰਣੀ ਸਭਾ’ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਪਥਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਣਿਕਯਲਾਲ ਵਰਮਾ, ਠਿਕਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ-ਪ੍ਰਚਾਰਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਪਥਿਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਤਿਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਮਰਾਠਾ’ ਵਿੱਚ ਬਿਜੌਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜੌਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਪਥਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਪਥਿਕ ਬਿਜੌਲੀਆ ਛੱਡ, ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਮਾ ਜੀ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫੇਰ ਉਮਾ ਜੀ ਦਾ ਖੇੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੂਪੋਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਪਥਿਕ ਤੁਰ-ਫਿਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਗੀਤ ‘ਪੰਛੀੜਾ’ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆਚਕਸ਼ੂ ਭੰਵਰਲਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਲਖ ਜਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਪਥਿਕ ਨੇ ‘ਊਪਰਮਾਲ ਕਾ ਡੰਕਾ’ ਨਾਮਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਪਥਿਕ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ 1918 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। 1919 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਥਿਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜੌਲੀਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 1919 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਥਿਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੰਬਈ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ‘ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਸਭਾ’ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਥਿਕ ਨੇ ਬਿਜੌਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਯੋਗ ਬਿਜੌਲੀਆ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਣਿਕਯਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਉਦੈਪੁਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾਂਚ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਵਗਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ’ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਮਹਾਰਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਜੌਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪਥਿਕ ਨੇ ਸਲਾਹ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਰਦ ਇੰਝ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ।’’
ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ‘ਕੂੰਤਾ ਕਰ’ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਹਿੰਸਕ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਜੀ.ਜੀ. ਰਾਬਰਟ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ 4 ਫਰਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਬਿਜੌਲੀਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਾਬਰਟ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਠਿਕਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 35 ਲਾਗਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਠਿਕਾਨੇ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ‘ਹਾਲੈਂਡ ਸਮਝੌਤਾ’ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 1927 ਵਿੱਚ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਸਟਰ ਟਰੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਠਿਕਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਗਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਈ 1927 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਠਿਕਾਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਤ ਖਾ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਥਿਕ, ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਮਾਨਰਾਇਣ ਦਰਮਿਆਨ ਗਹਿਰਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਗਏ ਤਾਂ ਜਮਨਾਲਾਲ ਬਜਾਜ ਨੇ 1931 ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 4000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਲ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਠਿਕਾਨੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਜੌਲੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ 44 ਸਾਲ (1897 ਤੋਂ 1941 ਤੱਕ) ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਦ ਮੇਵਾੜ ਵਿੱਚ ਸਰ ਟੀ. ਵਿਜਯ ਰਾਘਵਚਾਰਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਰਾਘਵਚਾਰਯ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫ਼ਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋਸ਼ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮੇਚ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਕਸ਼-ਏ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਗਲੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜੀਅ-ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੰਪਰਕ: 98884-01328