ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ/ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਅਕ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਹੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਨ-ਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 57.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖ, 38.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂ, 1.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ 1.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਸਾਈ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮੈਨੂਅਲ ਨਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੌਰਜ ਸੋਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਰਚ, ਹੋਮ ਚਰਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਵਸੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਆਉੁਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਪਲੱਬਧ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਚਰਚਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਹੀ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਅਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨ-ਸੰਖਿਅਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94632-39092