ਤਜਿੰਦਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ-ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੜਿ੍ਹਆ-ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਤੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ 2021’ ਨਾਲ਼। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਓਟੀਟੀ ਆਦਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ/ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ/ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਵਟਸਐਪ (ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਹੈ) ਨੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰੋਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਿਓਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਖੁਦ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਗੂਗਲ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਜਿਣਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਖੰਘਾਲਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ’ਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵਰੋਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸਟਸਐਪ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਾਈਟਿਕਾ’ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਾਈਟਿਕਾ’ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਉਣ/ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਗੂਗਲ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ‘ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵਟਸਐਪ (ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੋਲ਼ ਹੈ) ਦੋਵੇਂ ਅਮੀਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਗੁਆ ਲੈਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਟਸਟੈਪ ਦੀ ‘ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ’ (ਭਾਵ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਸਮੇਤ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਣਾ) ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਝ ਅਸਲ ਰੌਲ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨਰਨੈੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਰਨੀ ਰੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 2019 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 37.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ‘ਡੇਟਾ’ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਡੇਟਾ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਰਤਣ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਰਾਏਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98155-87807