ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਰ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਰ

ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਭੀਖੀ

ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਭੀਖੀ

ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਛੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੜੇ ਦਬਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐਮਐਫ), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਪ੍ਰਸਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ (ਬਲੀ ਲੈਣ) ਤੋਂ ਬਆਦ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦਾ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ, ਪੌਪ ਗਾਇਕਾ ਰਿਹਾਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ, ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੁਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਨੈਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਐਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਕਸ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।

ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਥਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੈੱਥ ਕਿਵਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿਡਨੀ ‘ਚ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ) ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਤੇਰੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ’, ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ (ਪੀਕੇਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖੜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਪਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਲਾ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਫੌਰੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੂੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਡੱਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 96461-11669

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਸ਼ਹਿਰ

View All