ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਓਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਓਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਗਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 425 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟਣ ’ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਓਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?’ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਰਗ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਕੋਲਾ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ, ਕਪਾਹ, ਊਨੀ ਕੱਪੜਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ, ਕਾਗ਼ਜ਼, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਫ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਕਿਦਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2003 ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕਸਟਰਡ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਆਲੂ ਪੰਜ-ਦਸ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਮਟਰ 10-15 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਮਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਥ ਕਿ ਕੌਫੀ ਦੇ ਬੀਜ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੌਫੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਮਾਨਣਗੇ।
1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਣ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ 1613 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 1350 ਰੁਪਏ, ਝੋਨਾ 1751 ਦੀ ਥਾਂ 1310, ਬਾਜਰਾ 1315 ਦੀ ਥਾਂ 1250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਜੌਂ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁਢੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ’ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫੜਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣਗੇ।
ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਉਪਜ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਸਦਕਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਬਿੜਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਚਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ, ਖ਼ੁਰਾਕ, ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਗ਼ੈਰ-ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਖ ਹੀ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੌਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁੜੱਕੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਉਪਜ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੀਜ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਂਜੀ, ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਣਸ ਦਾ ਗਰੇਡ, ਸੁਟਾਈ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਆਕਾਰ ਤੇ ਨਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਕਰੀ ਰੱਖੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ; ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਏਗਾ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਓਥੇ ਕੋਈ ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚੇ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਲਿਖੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?’ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੂਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ‘ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਤੂਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ?
ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਤੂੰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ। ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਇਕੋ, ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਇਕੋ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. (ITO), ਗੈਟ (GATT), ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. (WTO) ਤੇ ਏ.ਓ.ਏ. (AOA) ਸਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਧੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 5000 ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਛਪਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ www.jstooradvocate.com ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98157-78469