ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ...

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ...

ਅਭੈ ਸਿੰਘ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਘਟ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਗਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੋਗਰੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਰਦੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਡੋਗਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜ ਖਿੱਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ, ਜੰਮੂ, ਲੱਦਾਖ, ਗਿਲਗਿਤ ਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੀ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਇਕੋ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਉਰਫ਼ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਵਿਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਡੋਗਰੀ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੋਜਰੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਠ ਵੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝਣਗੇ, ਵਿਤਕਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਖਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਸੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰੀ, ਗੋਜਰੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਜਾਂ ਗੋਜਰੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਏਧਰ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਪੁਆਧੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੋਗਰਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ 1931 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਵੰਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂੁਸਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਵਾ ਲੈਣ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਸਥਾਨ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ‘ਉਰਦੂ ਉਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ’ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ 5 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਕਹੋ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਕਹੋ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਕਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98783-75903

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਕੁੱਟਮਾਰ’ ਕੀਤੀ: ਬਿੱਟੂ

ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਕੁੱਟਮਾਰ’ ਕੀਤੀ: ਬਿੱਟੂ

ਬਗ਼ੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਪੁਲੀਸ

ਸ਼ਹਿਰ

View All