ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ
ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇੰਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਠਿਨ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਜੋ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ, ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਣ – ਚੋਣਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਪਨਾਹ ਮਹੱਤਵ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ਼ਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਤਿ ਕਠਿਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਿਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਨਾ ਹੀ ਤਰਜੀਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੋਲ, ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਮਝਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੀ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਵਿਚਰਨਗੇ।
ਇੰਝ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਹਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਧੜਕਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਮੋੜ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਅਤੇ ‘ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ-ਮਕਾਨ’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ’ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤਿਓਂ ਮੋੜ ਲਿਆਏ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਨ-ਮੇਖ ਕੱਢੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਦੱਸੀਏ। ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ, ਜਿਊਂਦਾ ਧੜਕਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਣਚੱਕ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਸਿਰ ਡਿੱਗੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਲਕਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਧਾਅ ਕੇ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜੈ ਮੋਹਨ ਬਿਸ਼ਤ ਉਰਫ਼ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਸੂਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ’’ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਭੁੱਖਣਭਾਣੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚਲਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨੀਆ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੜ੍ਹਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰਾਸਦੀ ’ਚ ਮੁਲਕ ਆਣ ਫੱਸਿਆ ਹੈ – ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੇਪਨਾਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉੱਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ – ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਰੋਸ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਹਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਹੀ ਦੂਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਲਾਕਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ।
ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸੋਚੀਏ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਸੀਨ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੁਖ਼ਦ ਅਵਸਥਾ (comfort zone) ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਾਤਲ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸਾਂਚੇ ਹਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਅਜੋਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੇ-ਸਿੱਧ ਹੀ ਇੱਕ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ (hybrid) ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਹੁੰਪਾਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਿਸਹੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਵਾਰ ਵੀ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਾਤਿਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ।
(*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ-ਵਿਹੂਣੇ ਡਿਗਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।)