ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਵਧ ਰਹੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਖੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੇਠ ਪਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲ਼ਗਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੀ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਘੜਤ ਮਹਿਮਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਤਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਲਟਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਧਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਾਘੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਚਮਤਕਾਰੀ’ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਗਏ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਤੂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਾਝਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੁੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਪਈ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਵਨ, ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਸਥਾ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿੱਤ ਹੈ ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਬੇਮਤਲਬੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਮਰਦਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢੋਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਵਰਗੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 20.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਡਾਲਰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ 2015 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 58,786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 70,413 ਕਰੋੜ, 2016-17 ਵਿੱਚ 1,08,373 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2022 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ? ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪਾਸੋਂ ਧਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫੰਡ ਮਾਰਚ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਡਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੇ ਮੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਨੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਠੇਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਜਕੜ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਮਾਊ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ / ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 98151-69825