ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਟਕਰਾਅ: ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ*

ਬਿੱਲ ਮੈਕਕੀਥ**

ਪੰਜ ਮਈ (1818) ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਜਨਰਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ (ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ) ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1926 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲੌਕ-ਆਊਟ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1926 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਲਗਪਗ 4.3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਨ; ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।

ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੋਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ‘ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ’ (ਟੀ ਯੂ ਸੀ) ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਅਤੇ 3 ਮਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ, ਉਸਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ-ਗੈਸ ਅਤੇ ਛਾਪੇਖਾਨਾ (ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ) ਖੇਤਰ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ: ‘ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।’ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਂਸਲ ਔਫ ਐਕਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 1926 ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਸੰਨ 1917 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ- ਲਿਓਨ ਟ੍ਰਾਟਸਕੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈਨਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਫਲ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਵੀਅਤ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਜਨਰਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ‘ਗੱਦਾਰੀ’ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਅਲਪਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਫਲ’ ਕਹਿਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (1907-1931) ਇਸ ਜਨਰਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ’ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ 1929-1939 ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾਂਮੰਦੀ’ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੌਹਨ ਮੇਨਾਰਡ ਕੀਨਜ਼ (1883-1946) ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਕੁੱਲ ਮੰਗ’ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੀਨਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਜਨਰਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉੱਭਰਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। 1920 ਅਤੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1926 ਦੀ ‘ਜਨਰਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਈ 1974 ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪਏ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ’ (ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ) ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ‘ਕੀਨਜ਼ੀਅਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ’ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੜਤਾਲੀ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 10,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 30,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਬਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਸੰਨ 1975 ਦੀ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਰਗਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਈ 1974 ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਈ 1926 ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ; ਉਹ ਸੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 1926 ਅਤੇ 1974 ਵਾਂਗ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਮੂਲ ਟਕਰਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ‘ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ’ ਦੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰੀਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੁੱਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ।

**ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ।