ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਸਲ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ?

ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਵਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਸੋਚ, ਵਿਵੇਕ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹਨ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਪੈਂਤੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਨ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸਹਿੰਦੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਆਰੰਭ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਰ ਡੰਕਲ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਸੁਪਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 28 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 240 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਟਸ/ਕਾਮਰਸ/ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਤੇ 84 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, 8 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ 187 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਏਬੀਸੀ ਆਈ ਡੀ, ਬਹੁ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਬਹੁ-ਨਿਕਾਸ, ਅੰਤਰ-ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਦਾਖਲੇ, ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀਕਰਨ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ‘ਅਧਿਆਪਕ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਧਦਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਬਾਅ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ- ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ, ਕੱਚੇ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁ਼ਦ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣ‌ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ‌ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਏ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜੋ ਊਰਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਮਾਨਵ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੋਖਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਾਤਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94636-15536