ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1926 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ’ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜਚੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕੀਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤਕੀਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤਕੀਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰੱਜਵਾਂ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।

ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿੱਧੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਾਹਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਸਤੂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਝੱਲਦੇ ਝੱਲਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਸਲਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਾਲੀਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਦ ’ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਖਾਸ-ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਨੋ-ਪ੍ਰਾਫਿਟ’ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਯੋਗ ਫੈਕਲਟੀ, ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਡੀਨ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਨੁਭਵ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਲਫ-ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ’ ਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਫੰਡਿੰਗ, ਫੀਸ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਰੀਖਣ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹੋ ਹੱਥਕੰਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ., ਐੱਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ., ਆਦਿ) ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਕਨੈਕਟ’ ਵਰਗੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ‘ਓਵਰਲੋਡਡ’ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਤੀਜਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਡਿਟ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ., ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ., ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਟਾਫ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ: ਅਨੁਭਵ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: +94170-25721