ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛਪਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਖ਼ਬਰ ਮਿੰਟਾਂ, ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ 1955 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇ।

ਕਰੀਬ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਅਜੋਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ’ਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੀਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਝੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰੇ’ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਜਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖ਼ਣ ਮੌਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇਖ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਸ ਖ਼ਬਰ ਹੁਣੇ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ।

ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੀਆਂ।

ਸੰਪਰਕ: 91159-17355