ਡਾ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰੀਤਇੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਧੱਬਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅੜੀ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭਾਅ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾ ਦੇ ਭਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਧੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਅਨਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਟੋਕ ਟੋਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁੱਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਬਾਲਾ) ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਲਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ੰਘਰਸ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜੇਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦਵਾਈ ਜਾਓ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਰਮ, ਕਦੀ ਕਰੋਨਾ, ਕਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਬਹਿਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98142-42706